दाङ, असोज ५ । नेकपा एमाले, राप्रपा, बिप्लब नेतृत्वको नेकपा र मोटाे मसाल समर्थित संयुक्त ब्याबसायिक प्यानलले यहि असोज १३ गते हुन गइरहेको चुनाबमा किर्ते गरि रसिद काटेर उम्मेद्वारी दर्ता गरेका उम्मेद्वारहरुको उम्मेद्वारी खारेजको माग दाबीसहित उच्च अदालत तुलसीपुरमा दायर रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । चुनाबी प्रकृया सबै रोक्न माग गर्दै ब्यबसायिहरुले उच्चमा रिट लिएर गएका हुन । दुबै पक्षलाई आगामी असोज ८ गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिईएको छ । मुख्य न्यायधिस डा.रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलाशले आज रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको हो । अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्बाचनको प्रकृया अघि बढाउन बाटाे खुला भएको छ ।
ब्यबसायिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा उजुरी दर्ता गरे लगत्तै हिजो नै उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन । निर्बाचन समितिले गैर कानुनिरुपमा उम्मेद्वार सदर गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध रिट लिएर ब्यबसायीहरु अदालत पुगेका थिए ।
