बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन यही फागुन १८ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । झन्डै ६ महिनापछि बस्न थालेको प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अघि दुई सांसदका मुद्दा मामिला बाहिर आएका छन् । यस क्रममा एक प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा परेका छन् भने अर्का एक जना अदालतको नजरमा फरार छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि राप्रपाबाट निर्वाचित कपिलवस्तु–३ ९२० बाट निर्वाचित सांसद जानकीप्रसाद यादव निलम्बनमा परेका छन् । यस्तै रुकुम पूर्वका १ क बाट निर्वाचित धनबहादुर केसीलाई जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाए पनि सजाय भुक्तान नभएको पत्र प्रहरीलाई पठाएपछि अहिले फरार छन् ।
राप्रपाका सांसद चौधरी निलम्बनमा परे पनि अर्का सांसद केसीको विषयमा प्रदेश सभामा अहिलेसम्म ठोस जानकारी नआएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुन मगरले बताए । नियम अनुसार प्रहरीले सांसदलाई पक्राउ गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सभामुखलाई त्यस्तो जानकारी नआएको पुनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी कुवेर सिंह कठायतले अदालतबाट भएको निर्णयमा बुझेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । रुकुम पूर्वका १क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसीसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा उनी फोन सम्पर्कमा आएनन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले आफ्ना सांसद जानकी प्रसाद यादवले कानुनी उपचार खोज्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए । पार्टीले के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुवै सदस्यका सम्बन्धमा हालै सतहमा आएका विवादका विषय भने धेरै पुराना हुन् । उम्मेदवारी चयन गर्दा दलहरूले विवादित व्यक्तिका बारेमा हेक्का राख्न नसक्दा यो अवस्था आएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।
उनले भने, ‘उनीहरू अहिले प्रदेश सांसद भएर गरेको गतिविधिका आधारमा निलम्बन र फरार भएका होइनन्, निर्वाचित हुनुभन्दा अघिका विषयसँग सम्बन्धित कुरा हुन् ती । तर दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा नै उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्नुपर्ने थियो ।’
कपिलवस्तुका सांसद जानकीप्रसाद यादवले २०७४ सालमा गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिबाट ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ३७ हजार क्यूफिट काठको २९ लाख १२ हजार १९३ रुपैयाँ ६५ पैसा हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फागुन ८ गते मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्य यादवलाई निलम्बन गरिएको छ ।
यस्तै ३२ वर्ष पहिलेको किर्ते मुद्दामा सांसद धनबहादुर केसीलाई रुकुम जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयमा अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेसँगै उनी फरार भएका छन् ।
२०४८ सालमा रुकुम जिल्ला अदालतमा चलेको सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दामा केसीलाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद सजाय र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । सुरुमा १९ दिन थुनामा बसे पनि पछि केसी अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । पछि अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जरिवानाको रकम धरौटीबाट लिइएको भए पनि उनले कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी नै थियो ।
रुकुमकोट जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार राधाकृष्ण रिजालका अनुसार प्रदेश सांसद केसीको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । सुरुमा धन बहादुर केसीकी जेठी श्रीमती राधा केसीविरुद्ध साविकको रुकुम जिल्ला अदालतमा अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दाका क्रममा केसीले सरकारी कागजात किर्ते गरी पेस गरेको पाइएपछि जेठी श्रीमती राधाकै जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी केसीविरुद्ध किर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो ।
पछि रुकुम जिल्ला टुक्य्राएर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम–पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरुद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलाका सम्बन्धमा कार्यान्वयनका लागि रुकुमकोट जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै उक्त व्यक्ति हालका प्रदेशसभा सदस्य डीबी केसी भन्ने धनबहादुर केसी भन्ने खुलेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वकी कार्यालय प्रमुख डीएसपी अञ्जना श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सांसद धनबहादुर केसीको सम्बन्धमा अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पत्र आएको पुष्टि गरिन् । उनले भनिन्, ‘फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पत्र आएको छ । प्रदेश सांसद भएकाले सोझै पक्राउ गर्न मिल्ने हो कि होइन, के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी कानुनी परामर्शमै छौँ । अहिले नै यही गर्ने भन्ने आइसकेको छैन ।’
रुकुमकोट जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार रिजालका अनुसार फैसलाको प्रति प्राप्त भइनसकेको तर लगतमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘लगतमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएपछि हामीले कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएका हौँ । उनकै श्रीमती राधा केसीले जाहेरी दिनुभएको रहेछ । सरकारी कागजात किर्तेमा दोषी ठहर भई एक वर्ष कैद र २ हजार जरिवाना भएको लगतबाट देखिन्छ । १९ दिन कैदमा बसिसकेको कारण बाँकी ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।’
केसीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिनु पर्ने कि नपर्ने ?
केसी प्रदेशसभा सदस्य रहेका कारण उनलाई पक्राउ गर्न प्रदेश सभामुखबाट अनुमति लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा परामर्श भइरहेको प्रहरीले बताए पनि केसीलाई पक्राउ गर्न प्रदेश सभा नियमावली र संविधानले छेकेको देखिँदैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम २१६ मा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउका सम्बन्धमा बोलिएको छ । संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ परेमा सो को जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि प्रदेशसभाका सभामुखले प्रदेशसभा चलिरहेको समयमा भएमा सभालाई र सभा नचलिरहेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी अदालतको फैसलाबाट कसुरदार ठहर भई कैदमा बस्नुपर्ने भएमा कैदमा बस्नुपर्ने समयसम्म त्यस्ता सांसद निलम्बनमा रहने र सोको जानकारी प्रदेशसभा सभामुखले सभालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
