लीलाधर वली
दाङ, १५ मङ्सिर ।
अख्तियारमा दाङका डेढसय बढी मुद्दा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १० गतेसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहका एक सय ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एक सय र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा दर्ता भएका ५८ वटा मुद्दा रहेका छन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दुईवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जसमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा भ्रष्टाचारसँगै कर्मचारीले घुस मागेको, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, प्रक्रिया नै नपु¥याएर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको, जनप्रतिनिधिले अनावश्यक सेवा सुविधा लिएकोलगायतका मुद्दा रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अख्तियारमा परेका अधिकांश स्थानीय तहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा विकासे योजनामा भ्रष्टाचारसँगै गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग तथा अनावश्यक सेवा सुविधा लिने गरेकोसम्बन्धी रहेका छन् ।’
कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दाङबाट एक सय ९१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा एक सय ९ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षका र ८२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता भएका ३३ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । जसमा पुराना ९ र नयाँ २४ वटा मुद्दा रहेका थिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा
यसैबिच जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये घोराही उपमहानगरकाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार घोराहीका १७ वटा मुद्दा रहेका छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ८ वटा मुद्दा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार राजपुर गाउँपालिकाका गत आर्थिक वर्षका ७ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४ गरेर ११ वटा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गत वर्ष दर्ता भएका ९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एउटा, दंगीशरण गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा ५ र नयाँ चालु आर्थिक वर्षमा ४ गरेर ९ वटा, लमही नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा ५ र चालु आर्थिक बर्षमा २ गरेर ७ वटा, गढवा गाउँपालिकको गत आर्थिक वर्षका ७ वटा मुद्दा छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गढवा गाउँपालिकाको कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपाालिकाको गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा गरेर ५ वटा, बंगलाचुली गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा २ गरेर ३ वटा, बबई गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा एउटा र चालु आर्थिक वर्षमा ३ गरेर ४ वटा र राप्ती गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षका २ र चालु आर्थिक वर्ष एउटा गरेर जम्मा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
