विध्युतको बक्यौता : साना कारवाहीमा, करोडौं नतिर्ने उद्योगलाई छुट

अर्थ/वाणिज्य समाचार
Spread the love

सन्तोष खनाल, घोराही । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूको लाइन अभियान नै चलाएर काट्यो । दाङमा मात्रै एक हजार सात सय ७९ ग्राहकको लाइन काटियो । एक करोड ६२ लाखबढी रुपैयाँ उठ्न बाँकी ती ग्राहकको लाइन काट्दा त्यसको सयौं गुणा बढी झण्डै अढाई अर्ब बढी बक्यौता नतिरेका दाङका तीनवटा सिमेन्ट उद्योगको लाइन भने काटेको छैन ।

दाङमा पाँच सय ७७ रुपैयाँसम्म नतिरेका उपभोक्ताको लाइन काटेको प्राधिकरणले अभियान चल्दासम्मको रेकर्डमा एक अर्ब साढे ३६ करोड बढी बक्यौता नतिरेको घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेन । त्यस्तै झण्डै ७२ करोड नतिरेको सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स प्रालि र आइतबारसम्मको रेकर्डमा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ विद्युत बक्यौता नतिरेको सतवरियाको सम्राट सिमेन्टको पनि लाइन काटिएको छैन । प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को नियम १० को ‘विद्युत लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था’ सिमेन्ट उद्योगलाई लागु भएको नै छैन ।

मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था नियमावलीमा छ तर करोडौं बक्यौता वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको छैन । सामान्य उपभोक्ताको हकमा विद्युत महसुल समयमा नतिरे प्राधिकरणले लाइन काट्छ तर जिल्लामा रहेका तीन ठूला सिमेन्ट उद्योग करोडौंको महसुल नतिरेरै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । लोडसेडिङका बेला उद्योग÷व्यवसाय र अत्यावश्यक क्षेत्र जस्तै अस्पताललगायतका क्षेत्रमा लोडसेडिङको असर हुन नदिन प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यही सुविधावापत विजुली प्रयोग गरेका दाङका तीन सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल नतिरेका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दाङका सातवटा ग्राहकले पाएका थिए । सोनापुर सिमेन्टले छ हजार केभीए, घोराही सिमेन्टले एक हजार दुई सय ५० केभीए, सम्राट सिमेन्टले तीन हजार पाँच सय केभीए, लमही खानेपानीले दुई सय केभीए, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले एक सय केभीए, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २५ र तुलसीपुर खानेपानी आयोजनाले १५ केभीए लोड लिएका थिए । अहिले प्राधिकरणको रेकर्डमा तीन ठूला सिमेन्ट उद्योगको बक्यौता अत्यधिक छ । विद्युत् महसुल समयमा नतिरे तिर्नुपर्ने महसुलको वर्षेनि थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने कानुनी व्यवस्था छ । वर्षेनि ती उद्योगको पनि बक्यौता महसुल जरिवाना जोडिएसँगै बढिरहेको छ ।

नयाँ युगवोध राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *