दाङ । जिल्ला अनुगमन समितिले दाङका चारवटा नदीजन्य उद्योगलाई मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दाङमा सञ्चालित दशवटा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी चारवटा उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र छवटा उद्योगहरुलाई मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । स्थलगत अनुगमनपछि बुधबार तुलसीपुरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–४ हलवार न्यू राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ टिकरीस्थित राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका–६ स्थित क्रिपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योगलाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
क्रिपाभिज्ञ बालुवा वासिङ उद्योग तत्कालीन समयमा दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सञ्चालन गरेको तर काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा खोलैमा उद्योग सञ्चालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी राप्ती बालुवा वासिङ उद्योगले क्रसरको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहतेखोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालनमा रहेकाले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामै उद्योग स्थापना गरी नदीजन्य पदार्थ अवैधरुपमा उत्खनन् गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको हो । ग्वारखोलाकै न्यू राप्ती क्रसर उद्योगले पनि खोलामै उद्योग सञ्चालन गरेको, मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले उक्त कारवाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगञ्जमा समेत गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरुबाट अवैधरुपमा संकलन गरिएका नदीजन्य पदार्थ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई जफत गरी राजश्व लिएर बिक्री गर्न पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टीकाराज चौलागाइ, डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी वलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वीबहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लीलाधर गिरी, समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीलगायत हुनुहुन्थ्यो । दाङका अवैध क्रशर वन्द गराउन तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाई सार्वजनिक गरेका थिए । उनको कार्यकालमा वन्द भएका अवैध क्रशर पनि नयाँ प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखहरु आउनासाथ खुल्ने गरेका थिए ।
