सूचीकृत बेरोजगार साढे २८ हजार, साढे छ हजारलाई मात्रै रोजगारी

सन्तोष खनाल
घोराही । विगत चार वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत साढे २८ हजारमध्ये साढे छ हजारले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विगत चार वर्षमा २८ हजार चार सय २४ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । जसमध्ये छ हजार आठ सय तीनजनाले मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सात हजार तीन सय ५८ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सो अवधिसम्म एक हजार एक सय ९८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सात हजार ३७ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकोमा एक हजार छ सय २६ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १० हजार चार सय २७ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकामा दुई हजार एक सय ६९ जनाले रोजगारी पाए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन हजार छ सय दुईजना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकोमा एक हजार आठ सय १० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन भने सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आप्नो प्रतिवेदनमा पनि यो कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य हासिल नगरेको औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, पहिचान र सूचीकरण, लगत, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्न नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न प्रकारका सीप विकास, लघुउद्यम गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरेको छ तर अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यान्वयन, लक्षित समुदायको आवश्यकताको उचित पहिचानको अभाव जस्ता कारणले यस्ता कार्यक्रमले जीवन चलाउन पुग्ने आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको नेपाल सरकारकै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरदर औसतमा एक व्यक्तिले झन्डै १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तर उसको औसत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि मासिक झन्डै २२ हजार रुपैयाँ‘ लाग्ने गरेको इक्विडेम रिसर्च नेपालले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका लागि गरेको एक अध्ययनले नै देखाएको छ ।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायत रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ । तर यस कार्यक्रममा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन ।

कुन पालिकामा कतिलाई रोजगारी ?

बङ्गलाचुली गाउँ‘पालिकामा विगत चार वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत दुई हजार सात सय २० जनामध्ये छ सय ७९ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत एक सय नौ मध्येमा ७९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत एक हजार पाँच सय आठजनामध्ये तीन सय ६४, ०७८÷७९ मा पाँच सय सूचीकृतमध्ये एक सय ५४ र गत आर्थिक बर्ष ०७९÷८० मा छ सय तीन सूचीकृतमध्ये ८२ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकामा विगत चार वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत तीन हजार पाँच सय १८ मध्ये एक हजार ४१ जनाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत आठ सय छजना मध्येमा चार सय ११ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत एक हजार दुई सय ४८ जना मध्ये तीन सय २६, ०७८÷७९ मा छ सय ८१ सूचीकृतमध्ये एक सय ५६ र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सात सय ८३ सूचीकृतमध्ये एक सय ४८ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् ।

तुलसीपुरमा विगत चार वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत पाँच हजार सात सय ११ जनामध्ये पाँच सय ४२ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत दुई सय ४६ मध्येमा एकजनाले पनि रोजगारी पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत दुई हजार दुई सय ८१ जनामध्ये एक सय ७४, ०७८÷७९ मा दुई हजार पाँच सय ३१ सूचीकृतमध्ये तीन सय एक र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा छ सय ५३ सूचीकृतमध्ये ६७ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । लमही नगरपालिकामा सूचीकृत दुई हजार सात सय ७० जनामध्ये आठ सय ७० ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छ सय ४६ सूचीकृतमध्ये चार सय चार जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक हजार एक सय १८ सूचिकृतमध्ये दुई सय ७८, ०७८÷७९ मा दुई सय ६० सूचिकृतमध्ये एक सय एक र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सात सय ४६ सूचीकृतमध्ये ८७ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् ।

त्यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार छ सय ४६ जनामध्ये सात सय ३६ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा चार सय ७७ सूचीकृतमध्ये तीन सय २२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नौ सय ९६ सूचीकृतमध्ये दुई सय आठ, ०७८÷७९ मा पाँच सय चार सूचीकृतमध्ये एक सय २५ र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा छ सय ६९ सूचीकृतमध्ये ८१ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । बबईमा सूचीकृत दुई हजार आठ सय ४१ जनामध्ये पाँच सय ७२ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन सय ७३ सूचीकृतमध्ये एक सय १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पाँच सय ९३ सूचीकृतमध्ये एक सय ७३, ०७८÷७९ मा सात सय १० सूचीकृतमध्ये एक सय ७५ र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा एक हजार एक सय ६५ सूचीकृतमध्ये एक सय नौ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । दंगीशरणमा सूचीकृत चार सय ३४ जनामध्ये एक सय २० जना ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६५ सूचीकृतमध्ये कसैले पनि रोजगारी पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७२ जना सूचीकृतमध्ये १८, ०७८÷७९ मा एक सय ४० सूचीकृतमध्ये ६० र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा एक सय ५७ सूचीकृतमध्ये ५१ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा सूचीकृत दुई हजार तीन सय ६५ जनामध्ये तीन सय ८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन सय ३६ सूचीकृतमध्ये १५ जनाले राजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक हजार दुई सय सात सूचीकृतमध्ये एक सय ८९, ०७८÷७९ मा दुई सय २९ सूचीकृतमध्ये ८२ र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा पाँच सय ९३ सूचीकृतमध्ये ९८ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् । गढवामा सूचीकृत तीन हजार सात सय २६ जनामध्ये एक हजार चार सय २४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पाँच सय १७ सूचीकृतमध्ये तीन सय ८३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक हजार चार सूचीकृतमध्ये दुई सय ६७, ०७८÷७९ मा एक हजार एक सय ८८ सूचीकृतमध्ये चार सय तीन र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा एक हजार १७ जना सूचीकृतमध्ये तीन सय ७१ जनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् ।

राजपुरमा सूचीकृत एक हजार छ सय ९७ मध्ये चार सय २६ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सूचीकृत २७ रहेकोमा रोजगारी पाउनेको संख्या ८१ देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चार सय सूचीकृतमध्ये एक सय ७२, ०७८÷७९ मा दुई सय ९८ सूचीकृतमध्ये ६९ र गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा नौ सय ७२ सूचीकृतमध्ये एक सय चारजनाले रोजगारी प्रात गरेका छन् ।

Advertisement