सन्तोष खनाल
घोराही । दाङका पाँच स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका पालिकाहरुमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन थालेको हो ।
नदीजन्य पदार्थ संकलन÷उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकामा विभिन्न घाटहरुको अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिले गरिसकेको छ । राजपुर गाउँपालिकामा एक दुई दिनभित्रै अनुगमन गरिने जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका पालिकाहरुमा क्रमशः अनुगमन भइरहेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका घाटको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी निर्णय गरेपछि त्यसैको आधारमा स्थानीय तहले संकलन÷उत्खननको अनुमति पाउँछन् । जसका लागि समितिले अनुमतिका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले राप्ती र लमहीमा चुरेको पनि अनुगमन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्य ठाउँमा जिल्ला समितिले गरेको अनुगमनको सिफारिस चुरेमा भएको जानकारी दिनुभयो । ‘जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी चुरेमा सिफारिस गरेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘राप्ती र लमहीमा चुरेको पनि अनुगमन भएको छ ।’ सुवेदीले चुरेले उत्खननको अनुमति भने शुक्रबारसम्म कुनै पालिकालाई नदिएको जानकारी दिनुभयो । गत असोज १४ गते स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा दाङका सबै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई नदिने निर्णय गरेका थिए । अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफै उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दीबाटै ठेक्का लगाउने निर्णय भएबमोजिम नै स्थानीय तहमा काम भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थबाट गत वर्ष २२ करोड ८१ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नदीजन्य पदार्थबाट दाङमा स्थानीय तहले पाँच करोड ३९ लाख ६५ हजार चार सय १७ रुपैयाँ मात्रै राजश्व पाएका थिए । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेपछि ठेकेदारलाई खोलामा पस्न नदिने निर्णय गरेका स्थानीय तहले आफै उत्खनन गर्ने गरी कस्सिएका छन् ।
कहाँ–कहाँ भयो अनुगमन
लमही नगरपालिकाको वडा नं. ७ को बनघुस्री, हस्नापुर र बनगैं घाट, ८ को गिधिनिया र धनपरुवा घाट, वडा नं. ९ को गौताल घाट, वडा नं. ४ को सेमरहवा र बुटकहवा घाट, वडा नं. २ को राजपुर मठिनिया, रनियापुर र छिघटपुर घाटको अनुगमन भइसकेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. २ को कठाहाघाट क र ख, वडा नम्बर ३ को बसन्तपुर घाट क, बसन्तपुर घाट ख र खुरुरिया घाटको अनुगमन भएको छ । त्यसैगरी वडा नं. ६ को बगरापुर घाटको अनुगमन भएको छ । बबई गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को ओदाले घाट र विलासपुर घाटको अनुगमन गरिएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १ को चिसापानी जुरौली खोला पूर्वदेखि चिसापानी गाउँ पश्चिम खण्ड, मलमला घाटदेखि बनघुस्री घाट खण्ड, रनसिंह खोलाको रनसिंह दोभानदेखि मलमला घाट खण्ड, माथिल्लो बडहरादेखि तल्लो बडहरा घाट खण्ड र पत्रिङ्गा घाटदेखि जेठानगाउँसम्मको खण्डको अनुगमन गरिएको छ । त्यसै गरी गढवाको वडा नं. २ को माथिल्लो पचैया घाटदेखि महदेवा पुल खण्डको अनुगमन भएको छ । वडा नं. ३ को रतनपुर घाट पक्की पुलदेखि तलसम्मको खण्ड र राप्ती नदीको खैरा घाट खण्डको अनुगमन गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नं. ४ को खडकपुर घाट क्षेत्र, ५ को राप्ती नदीको धरमपुर घाट, ६ को कक्रहवा खोलाको मनिकापुर घाट र वडा नं. सातमा राप्ती नदीको झारबैरा घाटको अनुगमन गरिएको छ ।
पोहोर साढे ३७ हजार घनमिटरको अनुमति
गत वर्ष गढवा, राप्ती र राजपुर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खननको अनुमति पाएका थिए । गत वर्ष राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास सञ्चालन समितिले राजपुर, राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा पाँच लाख ३७ हजार छ सय ३३ दशमलव पाँच घनमिटर उत्खननको अनुमति दिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै गढवा गाउँपालिकामा तीन लाख ५२ हजार चार सय २१, त्यसपछि राजपुर गाउँपालिकामा एक लाख तीन हजार सात सय ९४ र राप्ती गाउँपालिकामा ८१ हजार चार सय १८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खननको अनुमति दिइएको थियो ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा (९) र प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ जारी गरेको छ ।
