विद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै सरकारले घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाईन काटेपछि महसुल तिर्न आनाकानी

अमरराज आचार्य
दाङ, २५ पुस । विद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै सरकारले सिमेन्ट उद्योगका विद्युत काटेपछि ती उद्योग अहिले ठप्प छन् । केही समय अघि जिल्लाका घोराही सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएपछि यी उद्योगको काम ठप्प हुँदा यहाँ रोजगार गर्दै आएका सयौँ मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । उद्योगका अनुसार यी दुई उद्योगमा काम गर्दै आएका झन्डै दुई हजार मजदुरको रोजगार बन्द भएको छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगको काम ठप्प हुँदा झन्डै एक हजार दुई सय मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । यसैगरी सोनापुर सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने झन्डै ५ सय मजदुरको रोजगारी खोसिएको यो उद्योगले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले झन्डै महिना दिन अघि विद्युत काटिदिएपछि घोराही सिमेन्ट उद्योगको काम अहिलेसम्म ठप्प रहेको उद्योगले जनाएको छ । ‘विद्युत नै नभएपछि उद्योगमा काम हुन सक्ने कुरै भएन’, घोराही सिमेन्ट उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी अमर सुवेदीले भने । विद्युत नभएपछि डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च बढी हुने भन्दै लागत बढी भएमा बजारीकरणमा समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढी भयो भने बजारीकरणमा समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अहिले काम हुन सकेको छैन’ ।
कोभिड तथा आर्थिक सङ्कटका कारण समस्यामा परेका उद्योग विद्युत कटौतीेले थप मारमा परेको जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीले बताए । उद्योगमा करिब एक हजार दुई सय जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको उद्योगको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन नहुँदा उनीहरू बेरोजगार हुनु परेको उद्योग बताउँछ । अहिले काम नहुँदा बेरोजगार भएका मजदुर रोजगारीका लागि बाहिर गए पछि उद्योगको लागि मजदुर पाउन समेत समस्या हुने उद्योग बताउँछ । उद्योगमा काम नहँुदा कामदार अन्योलमा छन् । कहिलेसम्म आफूहरू बेरोजगार हुनु पर्ने हो भनेर उनीहरू अन्योलमा रहेका मजदुर बताउँछन् ।
सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको पनि विद्युत कटौती भएपछि काम ठप्प छ । विद्युत कटौती भएपछि अहिले उत्पादन रोकिएको उद्योगको भनाइ छ । अहिले प्याकिङको काम मात्र नभइरहेको उद्योगका एक अधिकारीले बताए । ‘डिजेलका माध्यमबाट प्याकिङकको काम मात्र नभइ रहेको छ’, ती अधिकारीले भने । डिजेलबाट उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने भएकाले उत्पादन नगरिएको उनको भनाइ छ । उत्पादनमा लागत वृद्धि हुँदा मूल्य पनि बढ्ने र मूल्य बढी हँुदा बजारमा बिक्री गर्न समेत समस्या हुने उनी बताउँछन् ।
उद्योगको काम बन्द हुँदा यहाँ कार्यरत झण्डै ५ सय मजदुर बेरोजगार हुनु परेको र कहिलेबाट काम हुन्छ भनेर दैनिक सोध्न आउने गरेको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबिच डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै कतिपय उद्योगको लाइन काटेको छ भने केही व्यवसायीले सरकार र प्राधिकरणलाई दबाब दिन आफैँ उद्योग बन्द गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनका विषयमा विवादमा हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले बिनाप्रमाण उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन महसुल तिराउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले टिओडी मिटर बिनाछुट महसुल भन्दै चार वर्षपछि बिलिङ गर्नु सरासर गलत र गैरकानुनी रहेको उद्योगीले बताउदै आएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।
विद्युत जडानका लागि निवेदन
उद्योगको विद्युत कटौती पछि उद्योगहरू ठप्प छन् । उद्योग ठप्प भएपछि उद्योगीहरूले विद्युत जडानका लागि निवेदन दिन थालेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काटिएको विद्युतको लाइन जडान गरिदिन भन्दै निवेदन आएको विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाले जनाएको छ । लाइन काटिए पनि हालसम्म सिमेन्ट उद्योगहरूले रकम नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण शाखाका लेखा अधिकृत डिल्ली आचार्यले बताए ।
‘विद्युत लाइन काटिएका सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म पैसा बुझाउनु भएको छैन’, लेखा अधिकृत आचार्यले भने, ‘विद्युत जडान गरिदिन भनेर निवेदन आएको छ’ । अहिले विद्युत नियमित गर्न आग्रह गर्दै पछि सरकारको निर्णय अनुसार अगाडि बढिने भनेर सोनापुर सिमेन्टले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । रकम नबुझाउँदासम्म विद्युत जडान नहुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रको निर्णय अनुसार नै जिल्लाका उद्योगहरूमा लाइन काट्ने काम भएको विद्युत कार्यालयले जनाएको छ । अहिले पनि पैसा नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने काम भइरहेको अधिकृत आचार्यको भनाइ छ । ‘विद्युतको पैसा नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने अभियान जारी छ’, उनले भने ।
यता सरकारले उद्योगहरूलाई धरासायी बनाएर गलत काम गरिरहेको अर्थका जानकार बताउँछन् । प्राडा अर्जुन बुढाथोकीले सरकारले उद्योगहरूको विद्युत कटौती गरेर ठुलो गल्ती गरेको बताए । उद्योग र सरकारबिचमा भएको महसुलसम्बन्धी समस्या तत्कालै छलफल गरेर टुङ्ग्याइनु पर्ने भए पनि लामो समयसम्म उद्योग बन्द गराउने नियत राज्यको ठिक नभएको उनले बताए । ‘यो त राज्यको सरासर गलत कदम हो’, उनले भने, ‘केही समस्या हो भने पनि २४ घण्टामै छलफल गरेर समस्याको निकास खोज्नु पथ्र्यो तर विद्युतको महसुल तिरेनन् भनेर लामो समयसम्म उद्योग बन्द गराउने नियत राज्यको सही भएन ।’
उद्योग बन्द भए सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत ह्रास आउने भन्दै उनले राज्यको अर्थ व्यवस्थामा ठुलो योगदान दिने यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण राज्यले निर्माण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत महुुलका विषयमा देखिएको यो समस्याले बाह्य लगानीकर्तासमेत नेपालमा लगानी गर्न तर्सने उनले बताए । ‘विद्युत महसुल नबुझाएको भनेर लामो समयसम्म विद्युत काट्ने राज्यको कामप्रति विदेशी लगानीकर्तासमेत झस्कने वातावरण बन्छ’, उनले भने, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने हो नि ।’ उद्योगीहरूले उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास निकाल्न भनिरहेको तर राज्यले नसुनेको भन्दै उनले भने, ‘यो समस्याको निकास त राज्यले जति सक्यो छिटो खोज्नु पर्ने हो, यसले त बाह्य लगानीकर्तासम्म नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।’ विद्युत प्राधिकरणले महसुल नतिरेको भन्दै पुस ६ गते घोराही सिमेन्ट र ९ गते सोनापुर सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
काटिएको लाइन जोडिने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । ६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ । ‘पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्ने निर्णय भयो । अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने र समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यो अनुसार नै हुने निर्णय भएको छ’, मन्त्री महतोले भने ।