काठमाडौं। अब नयाँ दर्ता हुने पेट्रोल पम्पमा व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने भएको छ। सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पको वार्षिक नवीकरण गर्दा पनि प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म चार्जिङ स्टेसन राख्नैपर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्युनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको थियो। उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। उक्त कार्ययोजनामा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आयल निगमलाई जिम्मा दिइएको छ। जसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा पेट्रोल पम्पमा समेत चार्जिङ स्टेसन भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युतीय सवारीसाधनहरुको प्रयोग बढे पनि मुलुकमा अझैसम्म पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नभएका कारण नीतिगत रूपमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अहिले मुलुकमा सबै खालका गरि करिब १० हजार विद्युतीय सवारीसाधन गुड्छन्। तर चार्जिङ स्टेसन डेढ सय पनि पुग्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ भने १४ वटा थप निर्माण गरिरहेको छ।सिंहदरबारभित्र ५ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिएको छ। निजी क्षेत्रले करिब ८१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनका तुलनामा विद्युतीयको प्रयोग ह्वात्तै बढ्न थालेपछि पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो। प्राविधिक रूपले सम्भव देखिएपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको हो। पुराना पेट्रोल पम्पहरुका हकमा पर्याप्त ठाउँ नहुने भएकाले अनिवार्य गर्न नसकिएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए।
२०७९ साउन १० गतेको ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो। समिति ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल संयोजकत्वमा थियो। समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण गौतम र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शालिग्राम भण्डारी सदस्यसचिव थिए। प्रतिवेदनलाई एक साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
भारतमा समेत पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य गरिएको छ। भारतले मापदण्ड नै तोकेर चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य गरेको छ। नेपालमा पनि मापदण्ड बनाउने तयारी भएको समितिका ती सदस्यले बताए।
त्यसैगरि प्रतिवेदनमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। निजी तथा सार्वजनिक प्रयोगका सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, सुपरमार्केट, सपिङ मल, राजमार्ग छेउ सञ्चालन हुने खाजा घर, मनोरञ्जन केन्द्र आदिमा स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न प्रोत्साहन गरिने छ। विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर प्रोत्साहनका लागि काम गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सरकारी/सार्वजनिक जग्गा सहुलियतमा लिज/भाडामा उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्राधिकरणले विद्युतीय पूर्वाधार समेत उपलब्ध गराउने छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण,निजी क्षेत्र,राष्ट्रिय योजना आयोग,अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था लगायतका निकायहरुबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीयलाई प्राथमिकता राखि खरिद गर्ने नीति लिइने छ। नयाँ रुट परमिट जारी गर्दा विद्युतीय ट्याक्सी तथा माइक्रो/मिनी बसहरुलाई मात्र अनुमति दिने तथा खनिज इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी तथा माइक्रोबसलाई क्रमश: विस्थापित गरिने उल्लेख छ। यसको ६ महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्ययोजना तयार पारेर लागू गर्नेछ।
सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोगमा ल्याउने विद्युतीय सवारीसाधनका आयातकर्तालाई प्राथमिकतामा प्राप्त कार्यक्रम समावेश गरिने उल्लेख छ। आयातमा भन्सार छुट उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने गरिने उल्लेख छ।
५ वर्षमा सम्भाव्य रुटहरुमा विद्युतीय रेल र मेट्रो रेलको विकास गरिने उल्लेछ। खनिज तथा इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने र ब्याट्री तथा सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय मोडिफिकेसनका लागि सामाग्री तथा प्रविधि आयातमा सहुलियतपूर्ण भन्सारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुई वर्षमा ट्रलीबस पुन: सञ्चालनका लागि महानगर तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रहरुमा आवश्यक पूर्वाधार तयार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि गरिने उल्लेख छ।
गिजरको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न सौर्य पानी तताउने प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। सौर्य पानी तताउने प्रविधिको लागि सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ। मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन बढ्दै जाँदा खपत पनि सोही अनुपातमा बढाउँदा इन्धनका लागि खर्च कम हुने आकलनअनुसार सरकारले योजना बनाएको हो।
