महेश केसी
रुकुम पश्चिम — उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालय खलंगाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका रुपमा नरेन्द्र केसीलाई नै काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सीताराम मण्डलको एकल इजलासले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र केसीले दिएको रिट निवेदनमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । शैक्षिक वातावरण बिथोलेको भन्दै मुसिकोट नगरपालिकाले कात्तिक २४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको थियो ।
‘अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निवेदक केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न दिनु, हस्तक्षेप नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा काम गर्न दिनू’ भन्ने आदेश गरेको छ । केसीलाई अध्यक्षको हैसियतले कामकाज गर्न नदिएमा विद्यालयको शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर पर्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
अपूरणीय क्षति हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले अध्यक्ष केसीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रूपमा काम गर्न दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले मुसिकोट नगरपालिकालाई १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ दिन पनि आदेश गरेको छ ।
‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो कुनै आधार कारण भए सो खुलाई १५ दिनभित्रमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु’ अदालतले भनेको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा नगर शिक्षा नियमावली २०७४ को परिच्छेद ५ को नियम ३२ को खण्ड ख र घ बमोजिम विव्यस विघटन गरिएको जानकारी उल्लेख थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई सफाइको कुनै मौका नदिई नगरपालिकाले गैरन्यायिक काम गरेको र यसका विरुद्ध आफू अदालत पुगेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
