वर्तमान शिक्षा प्रणालीको समस्या र समाधान

वर्तमान शिक्षा प्रणालीको समस्या र समाधान
समस्याः
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न बाहानमा विद्यार्थीसंग शूल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ । हरेक देशको शिक्षा निश्चित दर्शन, मूल्य मान्यता तथा मौलिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनपर्छ । तर, नेपालको वर्तमान शिक्षाले न त पूर्वीय मान्यताका असल अभ्यास र परम्परालाई आत्मसात् गर्नसकेको छ नत पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षलाई नै पहिचान गर्न सकेको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, स्थापित मूल्य मान्यता तथा मौलिक परम्परालाई आवश्यकताको आधारमा लागू गर्न नसक्नु नै नेपालको शिक्षाको प्रमुख समस्या हो । यी समस्याका अतिरिक्त विद्यालयीय शिक्षाका प्रमुख समस्याहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
दूरदृष्टिको अभाव
देशको सन्तुलित विकास गर्र्न वर्तमान र भविष्यको लागि के—कस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रभावकारी योजना वनाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्षको रुपमा विद्यालय शिक्षालाई लिने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्तमान र भविष्यका लागि कस्तो विद्यालय शिक्षा चाहिन्छ भन्ने सवालमा राज्यको स्पष्ट धारणा छैन । शिक्षा सम्वन्धी राज्यको दूरदृष्टि नभएपछि प्रणालीगतरुपमा विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्ने कुरै भएन ।
नीतिगत अस्पष्टता :
एकातिर विद्यालय शिक्षा विकासको लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ भने अर्काेतिर बनाइका नीति नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तह (मा.वि. तथा उच्च मा.वि. तह ) आदि विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता पाइदैन ।
यति मात्र होइन स्थानीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा पनि नीतिगत स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले कानुनी र प्राविधिक सहयोग नपाउँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा हरेक संस्था तथा निकायले आफ्नो अनुकुल नीतिको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति वढेको छ जसले गर्दा शैक्षिक निकायहरुबिचको समन्वयमा समेत समस्या देखिएको छ ।
फितलो अनुगमन प्रणाली :
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुगमनको लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि प्रभावकारी अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन । सट्टा शिक्षक राखेर आफू अन्य पेशामा संलग्न हुने शिक्षकको संख्यामा कमि आएको छैन । कही विद्यार्थी अत्यन्त कम छन तर विषयगत शिक्षकहरु प्रशस्त छन भने कही विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ तर विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । मूलतः सदरमुकाम तथा सुविधायुक्त क्षेत्रमा शिक्षकहरु दरवन्दी भन्दा बढि संख्यामा कार्यरत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरु शिक्षकको अभावमा समस्यामा परेका छन् । फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाएर लाखौं रुपैया हिना मिना हुँदा समेत प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न नसक्नु फितलो अनुगमनकै कारणले गर्दा हो ।
समन्वयको अभाव :
शिक्षालाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण सरोकारबालाहरुलाई संलग्न गराउने र सवैको विचारको कदर गर्ने परिपाटी अहिले सम्म विकास हुन सकेको छैन । खासगरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिने कार्य नहुँदा थुप्रै सरकारी कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । २०६५ सालको साक्षरता अभियान तथा विद्यालय समुदाय हस्तान्तरण कार्यक्रम सरकारले एक्लै गर्न खोजेर असफल भएको उदाहरण हाम्रो सामू छर्लङ्ग छ । यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तनले गर्दा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको छ । शिक्षा सम्वन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नु पूर्व सरकार, शिक्षाविद् शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारकालाहरु वीच उचित समन्वय हुन नसकेर पनि शैक्षिक समस्या दिन प्रतिदिन झाँगीरहेको पाइन्छ ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप :
बाल विकास, राहत अनुदान कोटा, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा समेत ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा व्लक, भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद झन बढेको ।
समाधानको उपायः
समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सहि वाटोमा ल्याउन अव टालटुले नीतिले सम्भव देखिदैन । दृढ इच्छा शक्ति र दरो राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ शिक्षा विकासलाई एउटा अभियानकै रुपमा विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई थप जिम्मेबार, स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष पढ्न तथा रोजगारीका लागि विदेशिने युवा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर प्रदान गरी स्वदेशमै आकर्षित गर्न प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ । सरकारलाई गाली गर्ने र आफु ताली खाने मनोवृत्तिबाट मुक्त भई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आ—आफ्नै ठाउँबाट शिक्षा विकासमा योगदान पु¥याउने वातावरण निर्माण गर्ने पहल गर्न सके पनि शिक्षा विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ । सरकारले पनि नेपाली माटो अनुकुलको शिक्षा योजना निर्माण गरि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालहरुलाई विश्वासका लिने हिम्मत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तह तथा शिक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाहरुले पनि आआफ्नो स्थानबाट सामुदायिक शिक्षाको विकासमा हातेमालो गर्दै असल अभ्यास र परम्पराको खोजी गरी कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक छ । निजी विद्यालयप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । मूलतः सकारी विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन कक्षा १ देखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन प्रारम्भ गर्ने र क्षमतावान व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न सकून भनेर लोक सेवा आयोग सरहको संवैैधानिक शिक्षक सेवा आयोग बनाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रकृयाको थालनी हुनु बाञ्छनीय छ । शिक्षण पेसालाई मर्यादित वनाउन नसके सम्म प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण सिकाइको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा यसप्रति सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक भन्ने विश्वब्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै खूला प्रतिश्पर्धाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यमा कञ्जुस्याई गर्न हुदैन । शिक्षा संकायका अतिरिक्त अन्य संकायका क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई पनि शिक्षक बन्ने अवसर दिई सेवा प्रवेश पछि उपयुक्त तालिमको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसको लागि शिक्षक पदलाई थप आकर्षित बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
सेवा सुविधा तथा सम्मान र अवसरको समुचित व्यवस्था गरी क्षमतावान जनशक्तिलाई शिक्षक पदमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई न्यायोचित विदाई गरी रिक्त दरवन्दीमा खूला विज्ञापनको माध्यमले शिक्षक पदपुर्ति गर्ने कार्यमा अव वियाँलो गर्न हुदैन । खासगरि ५० वर्ष नागेका शिक्षकहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको माध्ययमले ससम्मान विदाई गरि उक्त स्थानमा दक्ष, जागरुक एवं प्रविधिसंग परिचित युवा शैक्षिक जनशक्ति भित्राउन सके शिक्षण कार्यमा अपेशिक्षत सुधार ल्याउन सम्भव छ । दण्डरहीत, समावेशी तथा वालमैत्री शिक्षालाई प्रभावकारी बनाई अनिवार्य रुपमा आधरभूत (१—८) शिक्षा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अति आवश्यक भइसकेका देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अविलम्ब पठाइ संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्थानीय तहको शैक्षिक आधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अव कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न हुदैन । स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन एवम अवसर र सम्भाबनाहरुको समुचित पहिचान र परिचालन गरी आवश्यक नीति नियम तयार गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्साहित गर्नुपर्छ ।आवश्यकताको आधारमा स्थानीय स्तरमा नै पाठ्यक्रम निर्माण गरी समुदायको अपेक्षा र सिकारुको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा नियमविपरित भनसुन र राजनीतिक आग्रहको आधारमा नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकको यथास्थिति भूमिक प्रमुख रहेकाले यसको विकल्पमा निश्चित नियम बनाउन आवश्यक छ । एउटा योग्य, जागरुक एवम् नेतृत्व सीप भएको क्षमतावान प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई सुधारेका थुप्रै उदाहरणहरु हामीसंग छ ।
प्रतिष्पर्धाको आधारमा क्षमतावान, योग्य एवम् शैक्षिक तथा प्रशासनिक गुण भएको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यपकमा नियुक्त गर्न शिक्षक सेवा आयोगले यथासक्य छिटो कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयको गुमेको साख पूनः विउत्याउँन सकिन्छ । यी र यस्तै विभिन्न बैकल्पिक उपाहरुउपर बहस र छलफल गरी शिक्षा विकासलाई सहि बाटोमा नलाने हो भने नेपालको विद्यालयीय शिक्षाले सहि मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । र, समृद्ध, विकसित एवम सम्मुनत नेपालको परिकल्पना केवल कोरा कल्पनामा नै सीमित रहन सक्छ ।
लेखक: अम्बिकेश्वरी स्ववियु सभापति हुन ।