घोराही । दाङमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई नदिइने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा आइतवार दाङका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा स्थानीय तहले आफै उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने निर्णय भएको हो । अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफै उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दीबाटै ठेक्का लगाउने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, दाङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख राम बहादुर केसी समेतको उपस्थितिमा आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा स्थानीय तह आफैले नदिबाट नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो । साथै बैठकले स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियमन, नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग सम्बन्धी सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला सुरक्षा समिति समक्ष पत्राचार गर्ने तथा अनुगमनका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएकोले स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खोलामा ठेकेदारलाई पस्नै नदिए चोरी निकासीको सवाल कम हुने बताउँदै राजश्व समेत बढ्ने भएकोले स्थानीय सरकार नै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा कानुन सम्मत तरीकाले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दाङका प्रहरी प्रमुख राम बहादुर केसीले स्थानीय सरकारका गतिविधिमा सुरक्षाका सवाल उठे सघाउने बताउँदै कानुन बमोजिम काम गर्न सुझाव दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले चोरी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सक्षम हुनुपर्ने बताउँदै नियमानुसार कानुनी कारवाहीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले हात कमाउन नहुने बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमा डिसीले खोलामा नदीजन्य पदार्थ भरिएर खोला बस्तीमा पस्न लाग्दा समेत उत्खनन गर्न नपाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले ठेकेदारलाई नदिमा जान दिनै नहुने बताउँदै अहिलेसम्मको गतिविधिले ठेकेदार मोटाउने तथा राजश्व पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले ठेकेदारलाई खोलामा पस्न नदिएर स्थानीय तहले घाटगद्दी गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले राजश्वको लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको बताउनुभयो । डेढ करोड लक्ष्यमा ५० लाख मात्रै नदीजन्य पदार्थ बाट उठेको बताउँदै चोरी निकासी समस्या भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोख्रेल (विश्वास) ले विगतको अभ्यास त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै स्थानीय तह आफैले घाटगद्दी गर्दा सहज हुने बताउनुभयो । शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले पालिकाको मुख्य आयस्रोत नदीजन्य पदार्थ भएकोले चोरी निकासी बन्द गरी यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुल बहादुर खत्री क्षेत्रीले बबईमा चोरी निकासी अत्यधिक भएकोले यसको नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याउँदै नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सबै पालिकाको एकरूपता हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काले नदीजन्य पदार्थ स्थानीय सरकारले पकडमा राख्न नसकेको अनुभुति भएको बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर स्यानी चौधरीले क्रसरबाट पनि दोहन भइरहेकोले त्यसमा ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो । राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले ठेकेदारलाई उत्खनन गर्न दिँदा आवश्यकता भन्दा बढी उत्खनन हुने बताउँदै उत्खननको काम पालिकाले गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमा कुमारी बुढाथोकीले चोरी निकासीकै कारण टेन्डर नजाने समस्या भएको बताउँदै स्थानीय तहबाटै यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्त वहादुर जिसीले सिमेन्ट उद्योगले सडक बर्बाद बनाएकोले वैकल्पिक मार्गका लागि ओखलढुंगेमा उत्खनन गर्न आईई गरेर ठेक्का लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।
