काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले जनाइन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘५ वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे,’ उनले भनिन्, ‘कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेशागत सुरक्षा रहदैँन ।’ शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लागयत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ ।
‘हामीले स्थानीय तहको विरोध गरेका हैनौं, स्थानीय तहले ७५३ थरि कानुन बनाएर शिक्षकलाई दुःख दिन्छन भनेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी देउ भनेको हौं,’ उनले भनिन् ।
विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।
विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भएपनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । विधेयकमा एक पटक केन्द्रबाट दरबन्दी मिलान गरेर पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने तुलाधरले बताइन् ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चिता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरेपनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४६ हजार यस्तो दरबन्दी रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गरिने र उमेर भएकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल बिकास कक्षा इसिडिलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकोमा पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि छ ।
विधेयकले इसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीय सरहको शिक्षक इसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन समेत माग गरिएको छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौति गरेको शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जनाए । ‘सरकारले पूर्वसहमति विपरित विधेयक दर्ता गर्यो, हाम्रा माग पुरा भएपछि मात्र कक्षा कोठामा फर्कन्छौं,’ उनले भने ।
शिक्षक आन्दोलनबाट बालबालिकाको सिकाईमा हुने क्षति माग पुरा भएपछि कक्षा सञ्चालन गरेर सम्बोधन गरिने उनले जनाए । महासंघको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत एक्यबद्धता जनाएको छ । देशभर साढे २ लाख शिक्षक कार्यरत छन् ।
सार्वजनिक र निजी गरि ३४ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जनाए । ‘निरीह शिक्षकलाई हेपुवा तरिकाले शिक्षा विधेयक आयो, संशोधन नभएसम्म मान्दैनौं,’ उनले भने ।
